देहरादून: शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। प्रदेश में इंटरमीडिएट कॉलेजों में कई सालों से रिक्त पड़े 50 से अधिक प्रधानाध्यापकपदों के पदों पर भर्ती खुलने जा रही है। जिसके लिए शासन ने राज्य लोकसेवा आयोग को अधियाचना पत्र भेज दिया है। यह प्रस्ताव उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दो माह पूर्व ही शासन को उपलब्ध कराया गया था। जिसके बाद प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के बाद संबंधित विद्यालयों में पठन-पाठन व प्रशासनिक सुधार हो सकेगा।
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शिक्षा विभाग ने विभागीय सूत्रों के आधार पर बीते दो-तीन वर्षों में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के हजारों रिक्त पदों को भर दिया है। इसी सफलता के क्रम में अब इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्याओं के 1024 रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू की गई है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, और बाकी 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।
50 प्रतिशत पद पर विभागीय पदोन्नति
शिक्षकों की वरिष्ठता के मुद्दे के चलते विभागीय पदों को अभी तक भरने में कठिनाइयाँ आई हैं, और इस समस्या को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लिया जा रहा है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया था। इसके परिणामस्वरूप, विद्यालयी शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्यों के कुल 1024 रिक्त पदों में से 692 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की योजना बनाई है।शिक्षा क्षेत्र में यह स्वागतनीय प्रयास है जो शिक्षकों के नौकरी के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा और छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी एक सामर्थ और संवर्गीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेगा।
