7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को ज़ीरो कर सरकार दे रही है 8वीं पे कमिशन लागू करने की हिंट। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी लहर दौड़ उठी थी। दरअसल खुशी इस बात की थी की सरकार ने महंगाई भत्ता को 4 प्रतिशत और बढ़ाकर 50 तक पहुंचा दिया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आंकड़ा 50 प्रतिशत के जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के हाउसिंग रेंट में भी काफी इज़ाफा होगा।
इसकी एक वज़ह यह भी है कि साल 2016 में केंद्र द्वारा एक लॉ पास की गई थी, जिसमें अगर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करती है तो भत्ता को शून्य कर दिया जाएगा। भत्ता शून्य होने से क्या होगा? अगर महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगी तो कर्मचारियों के सैलरी में पिछले महंगाई भत्ता को जोड़ दिया जाएगा।जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। 2016 के DA Hike की माने तो कर्मचारियों के सैलरी में एक दो हज़ार नहीं बल्कि पूरे 9 हज़ार रुपए तक इंक्रीमेंट हो सकती है।
Central employee latest pay scale
बता दें की केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी मौजूदा वक्त में पे-बैड लेवल-1 पर 18000 रुपए बेसिक है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7560 रुपए बतौर महंगाई भत्ता मिलता है। यदि यही कैलकुलेशन 50 फीसदी महंगाई भत्ते पर देखें तो 9000 रुपए मिलेंगे। 50 फीसदी डीए होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। 18000 रुपए वाली सैलरी 9000 रुपए बढ़कर 27000 रुपए पहुंच जाएगी।
इसके बाद महंगाई भत्ता 27000 रुपए पर कैलकुलेट होगा। अगर 0 होने के बाद अगर 3 फीसदी डीए बढ़ता है तो 810 रुपए महीना उनकी सैलरी में बढ़ जाएगा।अब सवाल उठता है की ये सैलरी कब से मिलना शुरू होगा?
46 फीसदी की दर से बढ़ेगा महंगाई भत्ता
फिल्हाल महंगाई भत्ता 42 फीसदी है। अब अगला रिविजन जुलाई 2023 में होना था, जिसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई 2024 के बाद 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते के रिविजन के बाद भी उम्मीद है कि वो भी 4 प्रतिशत बढ़ सकती है।
अगर ये केवल 3 फीसदी बढ़ती है तो ये 49 फीसदी होगा,50% होने की स्थिति में महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। अगर 49 फीसदी रहता है तो कर्मचारियों को जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार द्वारा अब तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।